मध्य प्रदेश स्टेट बार कौंसिल जरूरतमंद अभिभाषकों को आर्थिक मदद देगा राज्य अधिवक्ता प्रशासकीय समिति की आपात बैठक में निर्णय

मध्य प्रदेश स्टेट बार कौंसिल जरूरतमंद अभिभाषकों को आर्थिक मदद देगा
   राज्य अधिवक्ता प्रशासकीय समिति की आपात बैठक में निर्णय
उज्जैन। कोरोना वायरस के कारण आप लोगों का जनजीवन के साथ रोजगार एवं आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे अभिभाषक वर्ग भी  अछूता नहीं रहा है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश स्टेट बार कौंसिल ने भी अपने निर्धन साथी अभिभाषकों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। राज्य अधिवक्ता परिषद की प्रशासकीय समिति की आपात बैठक में  मदद किए जाने का निर्णय लिया।राज्य शासन को इसकी अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया हैं।
  मध्यप्रदेश में कोरोनावायरस के कारण तालाबंदी हुए एक माह होने को आया है। इस दौरान सारे रोजगार ठप हो गए हैं लोगों की आमदानी नहीं होने से उनके सामने अपने घर खर्च  चलाना मुश्किल हो गया है।ऐसे में  मध्यप्रदेश में  अभिभाषक वर्ग की सर्वोच्च संस्था मप्र अधिवक्ता परिषद के सदस्य प्रताप मेहता ने एक प्रस्ताव मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद की प्रशासकीय समिति के पास भेजा। इस प्रस्ताव में जिन अभिभाषक साथी की माली हालत ठीक नहीं उन्हें स्टेट बार कौंसिल की ओर से आर्थिक मदद दी जाए।
     इस प्रस्ताव पर स्टेट बार कौंसिल के प्रशासन समिति की आपात बैठक आयोजित की गई जिसमें इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। बताया प्रस्ताव राज्य शासन को स्वीकृत करने के लिए भेजा गया है। मध्य प्रदेश स्टेट बार कौंसिल के सदस्य प्रताप मेहता ने अग्निपथ से चर्चा करते हुए बताया कि इस प्रस्ताव पर एक-दो दिन में स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस समिति का अध्यक्ष मध्य प्रदेश के विधि मंत्री होते हैं परंतु मंत्री और वर्तमान में विधि मंत्री न होने के कारण व्यवस्थाओं मध्य प्रदेश के विधि सचिव को भेजा गया है।
    उन्होंने कहा कि कई अधिवक्ताओं के द्वारा ऐसे जरूरतमंद साथियों कि मदद को लेकर उनके समक्ष बात रखी गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए इस आशय का प्रस्ताव उनके द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद को भेजा गया था।जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि लॉक डाउन की वजह अभिभाषकों का कामकाज प्रभावित हुआ ओर उनके आय के स्त्रोत्र पूरी तरह समाप्त हो गए ओर इनके परिवार के सामने भरण पोषण का संकट पैदा हो गया । उन्होंने कहा कि बैठक मैं यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्थानीय अभिभाषक मंडल/ संघ के  अध्यक्ष ऐसे जरूरतमंद अभिभाषकों के नाम चिन्हित कर भेजेगा। उन सारे अभिभावकों को उनकी जरूरत के हिसाब से आर्थिक मदद भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद अधिकतम 15 हजार के लगभग होगी। श्री मेहता ने कहा कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्रदेश के अभिभाषक साथियों की मदद दिलाने के लिए प्रयासरत हैं।
     उन्होंने मप्र के महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र कौरव के साथ राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्यों के प्रति मध्य प्रदेश के समस्त अभिभाषको की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे संकट की घड़ी में राज्य अधिवक्ता परिषद ने जरूरतमंद अभिभाषकों के प्रति जो सहृदयता का भाव दिखाया वह निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है।